महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 63 फीसदी हुआ, एक जुलाई 2026 से मिलेगा लाभ; जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर PF खाते में होगा जमा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने 7 नवंबर को शासनादेश जारी कर दिया। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
जारी शासनादेश के अनुसार, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ राज्य के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और कार्यभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
चार महीने का एरियर PF खाते में होगा जमा
सरकार ने एरियर के भुगतान की व्यवस्था भी स्पष्ट कर दी है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा। वहीं नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में एरियर की 10 प्रतिशत राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी, जबकि इसमें राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से 14 प्रतिशत अंशदान भी दिया जाएगा। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ या एनएससी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
हालांकि, जिन कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं या जो एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तिथि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें बकाया महंगाई भत्ते की पूरी राशि नकद दी जाएगी। छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी इस व्यवस्था में शामिल होंगे।
30 दिन के बोनस का भी मिला है तोहफा
योगी सरकार इससे पहले राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की घोषणा कर चुकी है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम सात हजार रुपये तक बोनस मिलेगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
बोनस की कुल धनराशि का 75 प्रतिशत हिस्सा जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी। इस तरह डीए में बढ़ोतरी और बोनस के फैसले से कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत मिलेगी।
52 अधिकारियों को भी मिला प्रोन्नत वेतनमान
इसी बीच योगी सरकार ने 52 अधिकारियों को भी प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया है। विभागीय चयन समिति की संस्तुति के बाद इन अधिकारियों को वेतन बैंड-3 के लेवल-11 से लेवल-12 में प्रोन्नत किया गया है। उनका ग्रेड पे 6,600 रुपये से बढ़ाकर 7,600 रुपये कर दिया गया है। यह लाभ वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-3 के विशेष सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी आदेश में 2012, 2013 और 2014 बैच के अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव सुशील प्रताप सिंह, शाहजहांपुर के अपर जिलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्र, बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव हिमांशु कुमार गुप्ता, अपर आयुक्त राजेश कुमार यादव, विनीत कुमार सिंह, ममता मालवीय, शिवप्रताप शुक्ल, वंदना त्रिवेदी, पूजा मिश्रा, दीपाली भार्गव, अभय कुमार पांडेय, विवेक चतुर्वेदी, पूर्णिमा सिंह, मीनू राणा और प्रदीप वर्मा समेत विभिन्न जिलों एवं विभागों में तैनात अधिकारी शामिल हैं।
इस प्रकार त्योहार से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बोनस और अधिकारियों के प्रोन्नत वेतनमान के फैसलों से योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत देने की कोशिश की है।
