यूपी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना की तैयारी, चार करोड़ से अधिक को मिल सकता है लाभ

आचार संहिता लागू होने से पहले घोषणा की अटकलें तेज, महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि भेजने पर विचार; शासन स्तर पर चल रही चर्चा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले महिलाओं के बैंक खातों में एक निश्चित राशि सीधे भेजने की योजना पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी तक योजना की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही सहायता राशि को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है।

चार करोड़ से अधिक महिलाओं को मिल सकता है लाभ

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित योजना के दायरे में प्रदेश की चार करोड़ से अधिक महिलाओं को लाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या छह करोड़ से अधिक बताई गई है। इस लिहाज से योजना लागू होने पर बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है।

10 अप्रैल को जारी एसआईआर के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या को देखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से भी इस वर्ग तक पहुंच बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

बैंक खातों में सीधे भेजी जा सकती है रकम

सूत्रों के मुताबिक, योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजने का प्रस्ताव है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि, लाभार्थियों के चयन के मानक, सहायता राशि और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

औपचारिक घोषणा का इंतजार

योजना को लेकर शासन स्तर पर चर्चाएं होने की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द इस संबंध में फैसला ले सकती है। हालांकि, संबंधित अधिकारी फिलहाल इस विषय पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहने से बच रहे हैं।

चुनाव से पहले महिलाओं के लिए ऐसी योजना की घोषणा होती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल योजना, पात्रता और बजट से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।